प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक

देहरादून : मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पीएम विश्वकर्मा पोर्टल की तकनीकी जानकारी और पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत संचालित 18 ट्रेड में से जिस ट्रेड में कम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस पर विशेष फोकस करते हुए अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है। मुख्य विकास अधिकारी ने जीएम डीआईसी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का प्रशिक्षण देने और सभी पात्र लोगों को टूल किट भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक अनिल कुमार बलूनी ने बताया कि इस वर्ष 2500 का लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 2329 आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें से 1309 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके है। राज्य कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (एसपीएमयू) की टीम ने बैठक में सभी स्टेकहोल्डर को पीएम विश्वकर्मा योजना के सफल संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बताया कि इस योजना के तहत अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता और कारीगरों को अपने पारंपरिक कौशल को बढ़ाने, नई तकनीकी हासिल करने तथा बेहतर उत्पाद तैयार करने में मदद दी जाती है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड शामिल है। इस दौरान उन्होंने स्टेकहोल्डर के कार्य और उनके दायित्वों के बारे में भी जानकारी दी।

बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अंजनी रावत नेगी, प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अनिल कुमार बलूनी, सहायक प्रबंधक स्वराज गुसाई, जिला सेवायोजन अधिकारी मुकेश रयाल, एनएसडीसी से सलोनी पंवार, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (एसपीएमयू) से नेहा, दिव्या राणा, आरूषी रावत आदि मौजूद थे।

Latest News -

नन्हीं परी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी रोड एवं किमाड़ी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया

रुद्रप्रयाग: ग्रामोत्थान परियोजना अंतर्गत सहकारिताओं ने मनाया स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा

सचिव शैलेष बगोली ने आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए

सुरक्षित स्थानों में किराए पर शिफ्ट होने के लिए प्रभावित प्रति परिवार को मिलेंगे 4-4 हजार प्रतिमाह