उत्तराखंड
सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर डीएम गंभीर, दिए ये निर्देश…
देहरादून: जनपद में सरकारी भूमि से अतिक्रमण चिन्हित करते हुए रूटीन प्रकिया के तहत् निरंतर अभियान चलाकर अपनी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करें सभी विभाग’’ यह निर्देश जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ देर शाम आयोजित बैठक में दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी अपनी भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित करते हुए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी से समन्वय बैठक कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेंगे।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभाग अपनी रूटीन प्रक्रिया के तहत् अतिक्रमण चिन्हित एवं हटाने की कार्यवाही करेंगे। विभागीय अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पर कार्यवाही गतिमान लिखने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कब तक कार्यवाही की जाने की तिथि का उल्लेख करने के निर्देश दिए।
वहीं नगर निकाय हरबर्टपुर के अधिकारियों ने बताया कि उनकी आसन नदी के समीप भूमि पर अतिक्रमित है, जिस पर सम्बन्धित को नोटिस दिया गया, जिलाधिकारी ने नोटिस की तिथि पूछने पर अधिकारियों ने बताया गया कि वर्ष 2021 में नोटिस प्रेषित किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त हटाने की कार्यवाही में इतना लम्बा समय क्यों लगा इसका विवरण दें अधिकारी तथा अतिक्रमणमुक्त करने की त्वरित कार्यवाही करें विभाग।
बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून नीरज कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून बीर सिंह बुदियाल, प्रभागीय वनाधिकारी कालसी, नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी, संयुक्त मजिस्टेªट अनामिका, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी सदर कुमकुम जोशी, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश स्मृता परमार सहित सिंचाई, लोनिवि, यूजेवीएनएल, एनएच, एनएचआई, समस्त नगर निकायों अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
भूमि धोखाधड़ी पर प्रशासन सख्त, 51 मामलों का निस्तारण और 5 में एफआईआर के निर्देश…
जनता दर्शन में 212 से अधिक शिकायतें डीएम सविन बंसल ने कई मामलों में त्वरित राहत के दिए निर्देश
उत्तराखंड में एलपीजी की लगातार आपूर्ति: आईओसीएल…
उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन में मॉडल राज्य बनाने पर जोर…
उत्तराखंड में भूस्खलन प्रभावित स्थलों के उपचार के लिए ₹461 करोड़ स्वीकृत, चारधाम मार्ग होगा और सुरक्षित…
