उत्तराखंडः महिला आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी…

उत्तराखंड की महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। महिलाओं को अब नौकरी में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। इससे संबंधित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से लाए गए विधेयक को कानूनी अधिकार मिल गया है। सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली थी।  बताया जा रहा है कि राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया। जिसके अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।

गौरतलब है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, जिसके साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी।राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा।

Latest News -

सीएम धामी ने पलटन बाजार देहरादून में आयोजित ‘स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ’ अभियान का किया नेतृत्व

सोलर-स्टोरेज कॉम्बो से मिलेगी सस्ती बिजली, होगी 60 हज़ार करोड़ की बचत

बागेश्वर: जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

एम्स ऋषिकेश में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

मुख्यमंत्री ने दिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश