उत्तराखंड
जल जीवन मिशन: राजस्व एवं ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों को सत्यापन की जिम्मेदारी…
जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले में जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण हो चुकी योजनाओं के सत्यापन के लिए शुरू किए गए अभियान को सही व समयबद्ध ढंग से संपादित करने के साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं को अविलंब पूरा करने और वन भूमि की स्वीकृति के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि इन सब कामों की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण हो चुकी योजनाओं के सत्यापन के लिए अभियान शुरू किया गया है। जिसमें राजस्व एवं ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों की टीम को मौके पर जाकर सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है।
जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने आज जिला मुख्यालय पर आयोजित एक बैठक में पेयजल योजनाओं के सत्यापन के लिए शुरू किए गए अभियान की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि सत्यापन टीम द्वारा ‘हर घर जल‘ का सत्यापन कर तय प्रारूप पर इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिओटैग्ड फोटोग्राफ्स सहित संबंधित तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाय। उप जिलाधिकारी और तहसीलदार इस सत्यापन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाकर क्रॉस चैकिंग करने के साथ ही खुद भी कुछ जगहों पर जाकर सत्यापन करें।
जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के लिए वन भूमि की स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित मामलों को एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।
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