दून में 18 जून को होने वाली मुस्लिम महापंचायत सीएम के आश्वासन के बाद स्थागित…

Dehradun News: उत्तराखंड में उत्तरकाशी के पुरोला में काथित लव जिहाद के मामले से शुरू हुआ बवाल अब भी थमा नहीं हैं। प्रशासन ने मामले में एक्शन लेते हुए 15 जून को जहां पुरोला में हिंदू महापंचायत को नहीं होने दिया है। जिले में धारा 144 लागू है तो वहीं अब दून में प्रस्तावित महापंचायत को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि की मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद देर रात महापंचायत को स्थगित कर दिया।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पुरोला की घटना के बाद मुस्लिम समुदाय ने दून में 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया था। मुस्लिम समुदाय के ऐलान के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बन गया था। पूरी सरकारी मशीनरी मामले को लेकर सतर्क हो गई थी। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्लिम समुदाय से वार्ता कर रहा था, लेकिन वह महापंचायत पर अड़े हुए थे। लेकिन अब सीएम से मुलाकात के बाद महापंचायत को स्थागित कर दिया है।

बताया जा रहा है कि आयोजकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरोला जैसी घटना दोबारा न होने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों से सख्ती से निटपने का आश्वासन दिया है। जिसके बाद देर रात एसएसपी से मुलाकात के बाद आयोजकों ने महापंचायत को स्थगित करने की घोषणा कर दी है।

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में 15 जून को धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने की जनहित याचिका पर सुनवाई कर राज्य सरकार को इस तरह के मामलों में सरकार सख्ती से विधि अनुसार कार्यवाई करनें के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा था कि कोई टीवी डीबेट नहीं होगी न ही सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। कहा कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है पुलिस उसकी जांच करे। साथ ही राज्य सरकार इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करे।

Latest News -

रुद्रप्रयाग: ग्रामोत्थान परियोजना अंतर्गत सहकारिताओं ने मनाया स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा

सचिव शैलेष बगोली ने आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए

सुरक्षित स्थानों में किराए पर शिफ्ट होने के लिए प्रभावित प्रति परिवार को मिलेंगे 4-4 हजार प्रतिमाह

चमोली स्थित आदर्श ग्राम सारकोट में मुख्यमंत्री का जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया

ऑनलाइन लेबर सेस मैनेजमेंट सिस्टम – उत्तराखंड श्रमायुक्त कार्यालय की ऐतिहासिक पहल