उत्तराखंड
सरकार प्रशासन को है सैनिकों के बलिदान का गहरा एहसासः डीएम
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण जिला सैनिक परिषद की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने कहा है कि सैनिक हमारे राज्य की शान, सरकार प्रशासन को सैनिकों के बलिदान का एहसास है, कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि सैनिकों की समस्याओं का हरसंभव निराकरण किया जाए, प्रशासन तथा सरकार निरंतर निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों, आश्रितों, वीर माताओं, वीरांगनाओं की समस्याओं का हर स्तर पर समाधान का प्रयास किया जाएगा, जिन समस्याओं का निस्तारण जिला स्तर पर किया जा सकता है वह तुरंत किया जाएगा तथा जिन पर शासन से निर्णय होना है उसके लिए शासन से पत्राचार किया जाएगा।
वहीं वीर माताओं, वीरांगनाओं के पेंशन के सत्यापन की वर्ष में एक बार किए जाने की मांग पर डीएम ने जिले में वीर माताओं, वीरांगनाओं को प्रत्येक तीन माह पेंशन सत्यापन से राहत देते हुए वर्ष में एक बार सत्यापन कराने को दिए निर्देश।
सैनिकों द्वारा एयरपोर्ट पर सैनिकों के लिए विश्रामगृह के मांग सुझाव पर संस्तुत करते हुए शासन को पत्राचार करने की बात कही, वीरांगना के साथ हुए भूमि फ्रॉड के मामले में सैनिक कल्याण अधिकारी को तत्काल एसएसपी आफिस रवाना किया तथा इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने को लिखा।
जिलाधिकारी ने सैनिको के सुझावों को सुना गया और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस दौरान सैनिकों और पूर्व सैनिकों की पेंशन, चिकित्सा सुविधाओं, रोजगार, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। डीएम ने उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया।
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