डीएम ईवा श्रीवास्तव ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के वेतन रोकने के आदेश

वहीं इस बैठक में खंड विकास अधिकारियों व जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दें। जिसमें अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा हो।इसके अलावा बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वनाग्नि, वन सुरक्षा, नालों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्तावों को शासन को भेजा जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावों में कार्यस्थल की फोटो को अनिवार्य रूप से शामिल करें ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके।

वहीं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि नहर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में शामिल नहीं किया जाए। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत आच्छादित कार्यों की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें विकासखंडों, नगर निकायों, तहसीलों व जिला पंचायत कार्यालय द्वारा कुल 561 पुल-पुलियाओं की मरम्मत एवं निर्माण होना बताया गया है।