उत्तराखंड
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Uttarakhand IAS: नौकरशाहों की कमी का सामना कर रही प्रदेश सरकार को अब उत्तराखंड आईएएस कैडर में 18 अफसर मिलने जा रहे। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे पीसीएस अधिकारियों की अब डीपीसी होने जा रही है। जिसके बाद 18 पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन देकर आईएएस बनाया जाएगा।
पीसीएस अधिकारियों की पहली बार डीपीसी
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड में पीसीएस अधिकारियों की पहली बार डीपीसी होने जा रही है। इस तरह राज्य में 18 पीसीएस अधिकारियों के आईएएस बनने का रास्ता भी साफ होने जा रहा है। हालांकि काफी लंबे समय से पीसीएस अधिकारी डीपीसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद आखिरकार अब इन अधिकारियों की डीपीसी हो सकेगी। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई यानी शुक्रवार को दिल्ली में डीपीसी की बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही राज्य के 18 पीसीएस अधिकारियों का आईएएस बनने का इंतजार खत्म होने जा रहा है।
12 साल बाद कोर्ट के आदेश के बाद विवाद हुआ खत्म
बताया जा रहा है कि प्रमोटी और सीधी भर्ती के पीसीएस अफसरों में वरिष्ठता को लेकर विवाद के चलते मामले 12 साल तक न्यायिक वाद में रहा। उच्चतम न्यायालय से सीधी भर्ती के अफसरों को पहले वरिष्ठता लाभ देने के आदेश के बाद विवाद खत्म हुआ। चयन समिति की बैठक के बाद राज्य में पहली बार सीधी भर्ती के पीसीएस अधिकारियों को पदोन्नति मिलेगी। प्रदेश सरकार को भी आईएएस अफसर मिलेंगे। इसके अलावा पीसीएस के सीधी भर्ती के पदों का इंतजार कर रहे बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए भी नए अवसर खुल सकेंगे।
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इनका होगा प्रमोशन
योगेश तिवारी, योगेंद्र यादव, उमेश नारायण पांडे, देवकृष्ण तिवारी, उदय राज सिंह, कर्मेंद्र सिंह, ललित मोहन रयाल, आनंद श्रीवास्तव, हरीश चंद्र कांडपाल, संजय कुमार, नवनीत पांडे, डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट, गिरधारी सिंह रावत, आलोक कुमार पांडेय, बंशीधर तिवारी, रुचि तिवारी, झरना कामठान व रवनीत चीमा। पीसीएस डॉ.सिंह राठौर व श्रद्धा जोशी के सेवा से इस्तीफा देने से उनके जूनियर झरना कामठान और रवनीत चीमा को प्रमोशन का लाभ मिलेगा।
