विवादित विधानसभा बैकडोर भर्ती पर बड़ा अपडेट, कोर्ट ने इस आदेश को किया निरस्त…

उत्तराखंड की विवादित विधानसभा बैकडोर भर्ती पर बड़ा अपडेट आ रहा है। मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने  विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है।इसके साथ ही पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार विधानसभा प्रशासन की स्पेशल अपील पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने आज सुनवाई की है। मामले में कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के बर्खास्तगी के आदेश सही ठहराते हुए एकलपीठ के बर्खास्तगी के आदेश पर रोक को गलत ठहराया। जिसके बाद अब अस्थायी कर्मचारी बर्खास्त ही माने जाएंगे।

गौरतलब है कि 15 अक्टूबर को को विधानसभा के आदेश दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर पर रोक लगा दी थी। एकलपीठ ने सभी की दोबारा विधानसभा में नियुक्ति कर दी थी। इन कर्मचारियों से एक शपथपत्र मंगा गया था। जिसे इन्होंने जमा कर दिया था। इससे पहले विधानसभा ने 27, 28 और 29 सितंबर के आदेश के बाद  कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था।

Latest News -

स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 51 लाख की धनराशि का योगदान दिया गया

ऑरेंज अलर्ट के चलते मंगलवार 12 अगस्त को चंपावत जिले के समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित

समस्या निस्तारण के साथ ही डीईओसी से वायरलेस व दूरभाष पर अपनी क्यूआरटी से आपदा सम्बन्धी अपडेट लेते रहे डीएम

भटवाड़ी व डुंडा ब्लॉक प्रमुख चुनाव: प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख व कनिष्ठ प्रमुख के पदों पर निर्विरोध निर्वाचन

ग्लेशियर लेक आदि का तत्काल विश्लेषण कर यथास्थिति से अवगत कराए जाने के निर्देश